परिचय

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाएको मुलुक हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान जारी भएको उल्लेख गरिएको छ । संविधानबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ ।

संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । नागरिकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूत गरिएकोले संविधानको यस धाराको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापिका संसद्बाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ पारित भई वि. सं. २०६४ भदौ ३ गतेदेखि लागु भएको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागु भएको दिनलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने कानूनी व्यबस्था गरेको छ ।

आयोगको स्वरूप र प्रकृति

सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएको हो । यो आयोगमा एक जना प्रमुख सूचना आयुक्त र एक जना महिला सहित दुई जना सूचना आयुक्त रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत आयोगको प्रशासकीय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । आयोगले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने, खुला र पारदर्शी संस्कृतिको विकास गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने, सूचना सार्वजनिक गराउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने लगायतका काम गर्नुका साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले त्यस्तो सार्वजनिक गर्नु पर्ने सूचना सार्वजनिक नगरे वा मागकर्तालाई नदिएमा उजुरी, पुनरावेदन सुन्ने तथा सजाय समेत गर्दछ । हाल आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ ।

क) आयोगको दूरदृष्टि

विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि सूचनाको हकको प्रयोगबाट सुसूचित समाजको सिर्जना गर्ने ।

ख) लक्ष्य

व्यक्तिगत मौलिक हकको संरक्षण गर्दै सूचना माथि नागरिकको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने ।

ग) उद्देश्य

१. सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलन गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको कार्यान्वयन क्षमताको अभिबृद्धि गर्ने ।

२. छनौट भएका केन्द्रीय र स्थानीय सार्वजनिक निकायहरूमा सूचनाको माग र प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई सुदृढ गराउदै लैजाने ।

३. सूचनाको मागमा वृद्धिका लागि क्रियाशील संस्थाहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने तथा सहजीकरण गर्दै कार्यक्षमतामा अभिबृद्धि गर्नुको साथै सहजीकरण गर्दै लैजाने र आपूर्ति पक्षसँग सहजीकरण गर्ने ।

घ) रणनीतिक प्राथमिकताहरू

१. सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ।

२. सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने ।

३. सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा जवाफदेही, स्वःस्फूर्त र क्रियाशील संस्थाहरूको अभिबृद्धि गर्ने ।

आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । हाल आयोगमा देहाय बमोजिमको ३७ स्विकृत दरवन्दीमध्ये पूर्ति दरवन्दी ३२ जना र रिक्त दरबन्दी ३ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

स्वीकृत कर्मचारी दरवन्दी संख्या ३७ जना

स्थायी कर्मचारी दरबन्दी संख्या २० जना

करार सेवा कर्मचारी १७ जना